गाजीपुर, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर ने जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 32 हजार छात्रों का डाटा रिजेक्ट कर दिया है। कारण, उनके अभिभावकों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इससे उनके खाते में ड्रेस, बैग व जूते खरीदने के लिए दी जाने वाली 11 सौ रुपये की राशि नहीं भेजी जा सकी। राहत की बात यह है कि उन बच्चों के अभिभावकों को एक बार फिर आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक कराने का मौका दिया गया है। अगर समय से वह आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करा लेते हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा।
कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को सरकार दो जोड़ी ड्रेस, एक स्वेटर, एक जूता, दो जोड़ी मोजा व एक बैग प्रदान करती है। अब तक यह राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में भेजी जाती थी, जिससे वह थोक में पूरा सामान खरीदकर बच्चों को वितरित करते थे। इस वर्ष से सरकार सीधे बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में यह राशि भेज रही है। ऐसे सभी अभिभावकों का बैंक खाता नंबर विद्यालयों ने एकत्र कर बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया। जिले के कुल 2267 परिषदीय विद्यालयों में 3.05 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इसके अलावा वित्तपोषित विद्यालयों के 35 हजार बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाना है। पूरे जिले से 3.40 लाख बच्चों का पंजीयन किया गया है, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना है।
पहले चरण में जिले से दो लाख 13 हजार बच्चों का डाटा सत्यापित करने के बाद शासन को भेजा गया था, ताकि उनके खाते में ड्रेस आदि की राशि 1100 रुपये भेजी जा सके। शासन द्वारा विकसित साफ्टवेयर ने इसमें से 32 हजार विद्यार्थियों को डाटा यह कारण बताते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे में विभाग फिर से ऐसे बच्चों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, ताकि उनका आधार कार्ड लिंक कराया जा सके।
बोले अधिकारी : जिन बच्चों का डाटा रिजेक्ट हुआ है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह अभिभावक अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करा लें, उन्हें भी शीघ्र ड्रेस व बैग आदि की राशि भेज दी जाएगी। - हेमंत राव, बीएसए।
