कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार गणना के आधार पर तीन किस्तों में 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 के बीच की अवधि का बकाया डीए मिलेगा।लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभ 1 जुलाई से बहाल किया जाएगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के भुगतान को जनवरी 2020 से रिवाइज्ड नहीं किया गया है।कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार गणना के आधार पर तीन किस्तों में 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 के बीच की अवधि का बकाया डीए मिलेगा।
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन की गणना करते समय अपने संबंधित 7 वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स की जांच करनी चाहिए।
"यह जानने के लिए कि डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वह अपने मासिक मूल वेतन की जांच करें, जो कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद, उन्हें सलाह दी जाती है कि उनके मौजूदा डीए की जांच करें। वर्तमान में, यह 17 प्रतिशत है। डीए बहाली के बाद, डीए 28 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसलिए, मासिक डीए 11 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के प्रति माह डीए भत्ता जुलाई 2021 से कर्मचारी अपने मूल वेतन के 11 फीसदी तक जाएंगे।"
7वां वेतन आयोग डीए कैलकुलेटर
सातवें वेतन आयोग के वेतन की गणना को ध्यान में रखते हुए, यदि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन ₹20,000 है, तो उसका मासिक डीए ₹20,000 का 28% तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक डीए में वृद्धि ₹20,000 का 11% या ₹2,200 रूपये होगी। इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन है, वे यह जांच सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा।
