01 दिसम्बर 2008 के उपरांत पदोन्नति पर 17140 वेतनमान दिए जाने की मांग उ0प्र0 शासन द्वारा खारिज, आदेश देखें

अवमानना याचिका के पश्चात अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को निर्धारित समय अवधि में प्रत्यावेदन निस्तारित करना था जिसको उन्होंने आनन-फानन में जून 2014 के शासनादेश का सहारा लेते हुए निस्तारित किया