पदोन्नति पर न्यूनतम वेतनमान 17140₹ दिए जाने सम्बन्धी मामले में निर्णय न लिए जाने पर न्यायालय सख्त, प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश का पालन न करने का बन रहा मामला, देखें
पदोन्नति पर न्यूनतम वेतनमान 17140₹ दिए जाने सम्बन्धी मामले में निर्णय न लिए जाने पर न्यायालय सख्त, प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश का पालन न करने का बन रहा मामला, देखें
■ अधिकारियों ने मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने की बना ली है आदत
■ याचियों को दायर करनी पड़ रहीं हैं अवमानना याचिका
■ इस प्रकार के मामलों का दोहराव होने पर कोर्ट लेगी सिरियस एक्शन
"Prima facie, a case for punishing the opposite party for willful disobedience of the orders as noted above is made out."
"Apparently the Officers are becoming habitual and not complying with the orders of this Court at the first instance."
"....authorities to strictly comply with the orders at the first instance itself, otherwise the Court will take serious view of the matter."
मुख्य आदेश (दिनाँक 31 मई 2019) :-
प्रथम अवमानना याचिका पर आदेश (दिनाँक 03 जनवरी 2020)
