बेसिक शिक्षा विभाग में अजब-गजब की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण में अनिमितता का आरोप लगाते हुए यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसो. के महामंत्री ने अपर शिक्षा निदेशक (एडी) के खिलाफ शिकायत की तो उसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को दे दी गई। विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारी की जांच एक तहसील स्तर के अफसर को दिए जाने का यह मामला चर्चा में है। जिस अपर निदेशक की जांच बीईओ को मिली है उसके पास बीईओ को स्थानांतरित और निलंबित तक करने का अधिकार है। महकमे के बड़े की अफसर की जांच करने का निर्देश पत्र देख बीईओ हैरान रहे गए और उन्होंने मामले को अपने से सम्बंधित न होना बताते हुए निस्तारित कर दिया।
यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसो के महामंत्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने सीएम पोर्टल पर स्थानांतरण में अनिमितता को लेकर अपर निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ शिकायत की थी सीएम पोर्टल के जरिये मामला प्रमुख सचिव शासन के पास पहुंचा और फिर वहां से निदेशक बेसिक के पास। निदेशक ने इसकी जांच खुद या किसी बड़े अफसर से टकराकर प्रयागराज के बीईओ को सौंप दी। राजेश का कहना है कि सीएम पोर्टल का जब यह हाल है तोबा की मंच पर शिकायत की क्या गति होगी।
एडी राज्य स्तरीय अफसर तो बीईओतहसीलस्तरके अपर निदेशक बेसिक शिक्षा एक प्रदेश स्तरीय अफसर होने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी होता है। जबकि खण्ड शिक्षा अधिकारी तहसील स्तर का अफसर होता है और बीएसए के अधीन कार्य करता है। ऐसे में यह बात गले से नहीं उतर रही है कि एक प्रदेश स्तर के अफसर से जुड़े मामले की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई।
