#शिक्षक_भर्ती_69000
#वर्तमान_परिदृश्य_व_आगे_की_रणनीति
#सर्वेश_प्रताप_सिंह
जैसा कि आप सबको पता है कि 69000 शिक्षक भर्ती में 60-65 कट-ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी SLP पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से ठीक कुछ दिन पहले युवाओं के द्वारा बेरोजगारी पर प्रदेश सरकार को चौतरफा घेरा गया, जिसमें 69000 शिक्षक भर्ती के हम सभी तमाम युवाओं का अहम योगदान रहा।
चूंकि सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई भी भर्ती उपलब्ध नहीं थी और उपचुनाव ठीक सामने था। इसलिए कम समय में आनन-फानन में सिर्फ़ 69000 शिक्षक भर्ती पर फोकस करते हुए, 31,661 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया।
चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने - जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद 31,661 पदों पर भर्ती करने में असमर्थता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी और बताया था कि 31,661 पदों पर भर्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर आरक्षण सम्बन्धी अनगिनत विसंगतियां उत्पन्न होंगीं।
परन्तु युवाओं के द्वारा प्रदेश सरकार पर बनाये गए पर्याप्त दबाब और उपचुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को 31,661 को हर हाल में किसी भी तरह नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया।
जिसके अनुक्रम में 24 सितम्बर 2020 को 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का GO जारी किया गया। इसी दौरान इस भर्ती में आने वाली विसंगतियों को हमारी टीम द्वारा लगातार प्रतिदिन अधिकारियों से बार-बार मिलकर अवगत कराया गया और प्रयास किया गया कि 69,000 भर्ती के चयनित सभी 67,867 अभ्यर्थियों को एकसाथ नियुक्ति पत्र दिया जाए।
चूंकि 31,661 पदों पर भर्ती करने का कोई ऐसा तरीका नहीं था जो पूरी तरह से निर्विवाद हो, परन्तु मुख्यमंत्री जी के निर्देश के दबाब में तमाम विसंगतियों के बावजूद 12 अक्टूबर,2020 को विसंगति युक्त लिस्ट जारी कर दी, जिसकी कमियाँ आप सबके सामने हैं।
वर्तमान समय में कोरोना की वजह से हाईकोर्ट में किसी भी नये केस की सुनवाई में 15 से 20 दिन का समय लग रहा है, इसलिए हाईकोर्ट स्तर से किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई भी उम्मीद नहीं है।
साथ ही 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती सम्बंधित ही एक केस की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रकिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि हमने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है इसलिए हम इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह से दखल नहीं देंगे।
इस भर्ती की 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची को विभाग द्वारा हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। किसी भी अभ्यर्थी का आवंटित जनपद नहीं बदला गया है और इसे प्रथम चरण की नियुक्ति की संज्ञा देते हुए भर्ती को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया है।
इसका दूसरा चरण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शेष बचे हुए 37,339 अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद के साथ पूरा किया जाएगा। इस पूरी प्रकिया में सबसे सकारात्मक बात यह है कि दोनों ही चरणों मे किसी का जनपद नहीं बदलेगा जिसके फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि 67,867 की सूची और 60-65 कट-ऑफ दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है।
#आगे_की_रणनीति :--
वर्तमान समय में आप सभी साथियों द्वारा बहुत से विचार व सुझाव दिए जा रहे हैं। परन्तु वास्तविकता और सच्चाई यही है कि बिना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आये द्वितीय चरण के शेष 37,339 अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता और न ही धरना प्रदर्शन इत्यादि के द्वारा दबाब बनाकर सरकार से ऐसा कराया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर नियुक्ति करने से रोक लगा रखी है।
ऐसे में विकल्प सिर्फ यही है कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। फैसला आने के बाद हमारे पास कई विकल्प रहेंगे, जिस पर आप सब की सहभागिता द्वारा टीम 67,867 की सूची के बचे हुए 37,339 अभ्यर्थियों को एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए कार्य करेगी और हर स्तर से सरकार पर दबाब बनाकर उसे बाध्य किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त दशहरे की छुट्टी के पश्चात (आर्डर रिजर्व के 3 माह पूर्ण होने पर) सुप्रीम कोर्ट खुलने पर यदि आर्डर आने में ज्यादा विलंब होता है, तो इसके लिए भी एकजुट होकर हर स्तर से प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए आप सब अभी से मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहें।
कुछ लोगों द्वारा मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही कि मेरा चयन हो गया है। इसपर एक-एक लोग को स्पष्टीकरण देने से अच्छा है आप सब खुद ही लिस्ट में देख लें। मेरा चयन नहीं हुआ है और मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से 67,867 के बचे हुए 37,339 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करवाने के लिए प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध हूँ।
हताश , निराश व परेशान होने के बजाए, आप सब इस बात को स्वीकार करें कि सरकार ने 67,867 की चयन सूची को सुरक्षित रखते हुए , प्रथम चरण के तहत 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दे दिया है और हम सभी 37,339 अभ्यर्थी द्वितीय चरण में सरकार से नियुक्ति पत्र हर हाल में लेकर रहेंगे।
किसी भी स्थिति में बिना ईर्ष्या के 31,277 अभ्यर्थियों के साथ जुड़कर हम 37,339 अभ्यर्थी 67,867 की एकता को बनाये रखें।
इस समय हमें जरूरत है तो बस एक सकारात्मक सोच के साथ एकजुट रहने की।
मन से यह भ्रम निकाल दें कि सरकार 31,277 को नियुक्ति देकर बाकी को ठंडे बस्ते में डाल देगी। हमारा हक है, हम लड़ेंगे और छीन कर लेंगे अपना हक, देरी बस आर्डर आने भर की है।
#धन्यवाद
#_सर्वेश_प्रताप_सिंह
