माननीय योगी जी के शुभकामना सन्देश और आश्वासन के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती के चयनित युवा पिछले 18 माह से नियुक्ति पत्र का इन्तजार कर रहे हैं पर कोर्ट की तारीखों के कारण आज चयनित युवा निराश और मानसिक रूप से विक्षिप्त होता जा रहा है.
जब राजनैतिक केसों की सुनवाई तत्काल हो जाती है तो प्रदेश के बेरोजगारों की पैरवी कोर्ट में सरकार मजबूती से क्यों नहीं कर पा रही है. यह कैसा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चयनित शिक्षकों का जिन शिक्षकों को अब तक विधालय में रहकर प्रदेश के गरीब नोनिहालो को शिक्षा देनी चाहिए थी आज वही शिक्षक न्यायालय में न्याय की भीख मांग रहा है.
आखिर 69000 चयनितों को न्याय कब न्याय मिलेगा यह कोर्ट ही जानता है. शासन से अपील है कि आगामी डेट पर केस लिस्ट होने जा रहा है उसमें सरकारी अधिवक्ता अवश्य पहुंचें और अपना मजबूती से पक्ष रखें जिससे 69000 के चयनितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.
