माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश स्पष्ट रूप में कहता है कि 40 45 पर सुरक्षित शिक्षामित्रों का डाटा सरकार दे व बची हुई सीटों पर सरकार भर्ती कर सकती है, 69000 पदों पर जिला आवंटन की सूची जारी करना अपने आप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उलंघन व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है, रेत में मुंह छुपा लेने से ऊंट के सिर से आफ़त टल नहीं जाती है, यह केवल उसका भ्रम रहता है, इस समय कोविड-19 चल रहा है जिसकी ढाल लेने की कोशिश की जा रही है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गोबर को भूसा के अंदर ढक देने से वह भूसा नहीं बन जाता बल्कि रहता गोबर ही है।
उन्हे लगता है कि जिला आवंटन काउंसलिंग नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद वह माफी मांग कर बच जाएंगे तो यह भूल है, यही कोर्ट, यही बेंच 3 साल नौकरी करने के बाद नियुक्ति भी रद्द करके दिखा चुकी है, गलती है तो सज़ा भी जरूर मिलेगी, जल्द मिलेगी, यह धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में कोई मेरा साथ दे या न दे अंतिम न्याय तक कुरुक्षेत्र में डाटा हूं। बहुत ही जल्द माननीय न्यायालय के समक्ष सारी वर्तमान स्थिति बताई जाएगी।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं
