डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ध्यान में रखते हुए मई में आर्डर दे सकती है। जिसमे भर्ती को पूरा करने के लिए एक निश्चित तारीख तय करेगी, एकल बेंच ने जिस प्रकार से 90 दिन तय किया था। उसी तरह डबल बेंच भी 60 से 90 दिन की समय सीमा तय कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार भर्ती जुलाई तक पूरी करनी है। अदालत कम से कम अगर 70 से 90 दिन का समय देगी तो मई में आर्डर जारी करना पड़ेगा।
60 दिन या इससे कम समय देती है तो जून में आ सकता है।
अब सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, भर्ती तुरन्त शुरू करना है या नहीं यह सरकार पर निर्भर है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 69000 भर्ती को लेकर सरकार गम्भीर है, आर्डर आने के बाद शुरू करेंगे तो लगता नही की सरकार आर्डर आने के बाद भर्ती में देरी करेगी।
मुझे पता है लोग सरकार की बात को गम्भीर नही लेते, उनका यही कहना है मन्त्री जी की नही चलती। हम एक बार मान भी ले कि मन्त्री जी की नही चलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तो चलनी चाहिए।।
उपरोक्त बाते अपना एक व्यक्तिगत अनुमान है, महामारी अगर गम्भीर रूप नही लेती है तो सम्भवतः ऐसे हो सकता है, जैसे उपरोक्त में कहा गया है।
बाकी ईश्वर और सरकार की इच्छा।
